government schemes for farmers in india 2025

government schemes for farmers in india|जानिए किसानों के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जैसे पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और प्राकृतिक खेती अभियान। 2025 में किसान कैसे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, इस लेख में विस्तार से जानकारी पाएं।

government schemes for farmers in india

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और खेती को टिकाऊ बनाने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें वित्तीय सहायता, फसल बीमा, आधुनिक तकनीक तक पहुंच और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी पहल शामिल हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार ये योजनाएं किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

1. वित्तीय सहायता योजनाएं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरणों और अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है, जिससे वे कर्ज के बोझ से बच सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्य विशेषताएँ:

• प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता

• सीधे बैंक खाते में धनराशि का अंतरण

• छोटे और सीमांत किसानों को लाभ

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)

कृषकों के वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसानों को प्रतिमाह ₹3,000 की पेंशन प्रदान की जाती है। इसके लिए किसानों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच एक निश्चित प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है, जिसमें सरकार भी समान राशि का योगदान करती है।

मुख्य विशेषताएँ:

• 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह पेंशन

• समान योगदान पर आधारित योजना

• सामाजिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम

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2. फसल बीमा योजनाएं

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है, जिसमें मौसम, कीट, रोग आदि से फसल को भारी नुकसान हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई है। इसके तहत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम दर पर व्यापक बीमा सुरक्षा मिलती है। अगर फसल को किसी भी कारण से नुकसान होता है, तो किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

• प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा

• कम प्रीमियम, व्यापक कवरेज

• पारदर्शी और त्वरित दावे की प्रक्रिया

रयथु भीमा योजना (Rythu Bheema)

यह योजना मुख्यतः तेलंगाना राज्य में लागू की गई है, जो किसानों के जीवन बीमा के रूप में कार्य करती है। योजना के अंतर्गत किसी किसान की मृत्यु होने पर उसके नामित वारिस को ₹5 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

• किसानों के जीवन बीमा का प्रावधान

• शीघ्र बीमा भुगतान

• परिवारों के लिए आर्थिक सहायता

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3. तकनीक तक पहुँच

राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)

तकनीक के समुचित उपयोग के बिना आधुनिक कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, उपकरणों और प्रथाओं से अवगत कराया जाता है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि और खेती की लागत में कमी आती है।

मुख्य विशेषताएँ:

• किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण

• आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाना

• कृषि ज्ञान का विस्तार

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खेती को टिकाऊ बनाना आज की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए खेती की ऐसी पद्धतियाँ अपनाने पर जोर देता है जो पर्यावरण के अनुकूल हों और उत्पादन को बनाए रखें।

मुख्य विशेषताएँ:

• पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा

• जल संरक्षण और भूमि सुधार

• दीर्घकालिक कृषि रणनीति

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कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA)

ATMA एक विकेन्द्रीकृत संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि विकास गतिविधियों का प्रबंधन करती है। यह विभिन्न योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और किसानों तक उनकी प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करती है। किसानों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कार्यशालाओं का आयोजन भी ATMA के तहत किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

• जिला स्तर पर कृषि प्रबंधन

• किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

• योजनाओं का निगरानी और मूल्यांकन

4. अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHC)

स्वस्थ मृदा, स्वस्थ फसल का आधार है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को उनकी जमीन की मृदा गुणवत्ता के आधार पर उपयुक्त फसलें और उर्वरक उपयोग की सलाह दी जाती है।

मुख्य विशेषताएँ:

• मृदा परीक्षण के आधार पर सलाह

• उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा

• उत्पादन लागत में कमी

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मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM)

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम मृदा की जैविक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कारगर उपायों को बढ़ावा देता है। इसमें जैविक खाद, हरित खाद और अन्य तकनीकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

• मृदा जैविकता में वृद्धि

• प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग

• स्थायी कृषि उत्पादन

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राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन

पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने और रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें ज़ीरो बजट खेती, गाय आधारित कृषि और प्राकृतिक खाद व कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएँ:

• रासायन मुक्त खेती

• परंपरागत कृषि ज्ञान का उपयोग

• किसानों के लाभ में वृद्धि

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निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से लैस कर टिकाऊ कृषि के रास्ते पर भी आगे बढ़ाती हैं। इन योजनाओं का समुचित लाभ उठाकर किसान न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन स्तर में भी सुधार ला सकते हैं।

आवश्यकता है कि अधिक से अधिक किसान इन योजनाओं के बारे में जागरूक हों और उनका सही तरीके से लाभ उठाएं। सरकार, गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस दिशा में मिलकर काम करें तो भारत का कृषि क्षेत्र निश्चित ही स्वर्णिम युग की ओर बढ़ सकता है।

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